ईडी का बड़ा एक्शन: 3,000 करोड़ की यस बैंक लोन धोखाधड़ी में अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन फ्रॉड केस में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़ी 50 कंपनियों, 25 से अधिक लोगों और 35 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की है।

यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जो CBI द्वारा दर्ज FIR के बाद शुरू की गई जांच का हिस्सा है।

जांच का दायरा: क्या-क्या सामने आया?

✅ लोन स्वीकृति से पहले रिश्वत:
ईडी की जांच में सामने आया कि यस बैंक के प्रमोटर्स को लोन मंजूरी से पहले ही आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। यह रिश्वतखोरी और लोन आवंटन के बीच संबंध को उजागर करता है।

✅ लोन डायवर्जन:
2017 से 2019 के बीच लोन की राशि को मुखौटा कंपनियों और समूह की अन्य कंपनियों में डायवर्ट किया गया।

✅ बिना उचित जांच लोन मंजूर:

• क्रेडिट अप्रूवल मैमोरेंडम (CAM) को पिछली तारीख में बनाया गया।

• बैंक की लोन नीति को दरकिनार करते हुए लोन स्वीकृत किए गए।

• लोन राशि का उपयोग मूल उद्देश्य की बजाय दूसरी कंपनियों में निवेश के लिए किया गया।

✅ सेबी और NFRA की रिपोर्ट:
ईडी को SEBI, National Financial Reporting Authority (NFRA) और नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) से सहयोग मिला। इन एजेंसियों ने अनियमितताओं पर आधारित डाटा और ऑडिट रिपोर्ट साझा की।

RHFL लोन विसंगतियां

ईडी की जांच में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) द्वारा दी गई कॉर्पोरेट लोन की असामान्य वृद्धि भी रडार पर है:

• FY 2017-18: ₹3,742.60 करोड़

• FY 2018-19: ₹8,670.80 करोड़

यह वृद्धि संदिग्ध वित्तीय रणनीति की ओर इशारा करती है, जिसे अब ईडी खंगाल रही है।

छापेमारी कहां हुई?

• दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद सहित प्रमुख शहरों में छापे

• 50 से अधिक कंपनियों के ठिकाने

• 35 भौतिक परिसरों पर तलाशी

• 25+ लोगों से पूछताछ की संभावना

अगला कदम क्या?

ईडी अब:

• अनिल अंबानी से संबंधित सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों की जांच कर रही है

• यस बैंक के तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है

• मनी ट्रेल, मुखौटा कंपनियों की भूमिका और विदेशी खातों की जांच भी होगी

जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह मामला भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों में से एक बन सकता है।

इस छापेमारी से यह संकेत मिलता है कि वित्तीय अनियमितताओं पर सरकार की नजर सख्त है। अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भविष्य में कई और खुलासों की ओर इशारा करती है।