भारत में ‘One Family, One Health ID’: सुविधा की नई क्रांति या डेटा प्राइवेसी का नया जोखिम?

• न्यूज मंत्रा लाइव नेशनल डेस्क 

One Family, One Health ID : भारत सरकार डिजिटल हेल्थ सिस्टम को एकीकृत करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ‘One Family, One Health ID’ की अवधारणा के तहत पूरे परिवार के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक डिजिटल पहचान से जोड़ने की बात सामने आ रही है। समर्थक इसे इलाज को आसान बनाने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि आलोचक डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

‘One Family, One Health ID’ क्या है?

यह प्रस्तावित व्यवस्था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत विकसित डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार मानी जा रही है। इसके अंतर्गत एक परिवार के सभी सदस्यों के मेडिकल रिकॉर्ड—जैसे डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट, टीकाकरण और अस्पताल इतिहास—एक साझा डिजिटल हेल्थ आईडी से जुड़े होंगे।

आम नागरिक को संभावित फायदे

1. इलाज में तेजी:
आपात स्थिति में डॉक्टर को पूरे परिवार का मेडिकल बैकग्राउंड तुरंत मिल सकेगा।

2. बार-बार कागज़ी रिपोर्ट से छुटकारा:
हर अस्पताल में पुरानी फाइल ले जाने की जरूरत नहीं होगी।

3. सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच:
स्वास्थ्य बीमा, सब्सिडी और सरकारी स्कीम्स का लाभ सीधे प्रोफाइल से जुड़ सकता है।

4. परिवार-आधारित स्वास्थ्य निगरानी:
डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी आनुवंशिक बीमारियों की ट्रैकिंग आसान होगी।

जोखिम और चिंताएं

1. डेटा प्राइवेसी का सवाल:
पूरे परिवार का स्वास्थ्य डेटा एक ही आईडी से जुड़ने पर लीक या दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है।

2. साइबर सुरक्षा चुनौती:
भारत में हेल्थ डेटा पहले ही साइबर हमलों का शिकार रहा है। बड़े पैमाने पर केंद्रीकरण जोखिम बढ़ाता है।

3. सहमति (Consent) की जटिलता:
क्या परिवार का हर सदस्य अपने डेटा साझा करने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति दे पाएगा?

4. भेदभाव का खतरा:
बीमा कंपनियां या नियोक्ता यदि इस डेटा तक पहुंच पा लें, तो प्रीमियम या नौकरी में भेदभाव संभव है।

कानूनी और नीतिगत स्थिति

सरकार का दावा है कि डेटा केवल नागरिक की सहमति से ही साझा होगा और आईटी एक्ट व प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि ज़मीन पर क्रियान्वयन और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था अभी मजबूत नहीं है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह मॉडल तभी सफल होगा जब डेटा मिनिमाइजेशन, मजबूत एन्क्रिप्शन और नागरिकों को “ऑप्ट-आउट” का स्पष्ट विकल्प मिलेगा।

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Disclaimer : यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नीतिगत जानकारी, विशेषज्ञ राय और सरकारी बयानों पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य या कानूनी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत या विशेषज्ञ से परामर्श करें।

Source :

• Government of India, Ministry of Health and Family Welfare – Ayushman Bharat Digital Mission document
• NITI Aayog – Digital Health and Data Governance report
• Public interviews and analyses of health policy experts