India-US Trade Deal: ट्रंप का "ऐतिहासिक" समझौता और भारत में छिड़ी आर्थिक बहस -

न्यूज मंत्रा लाइव इंटरनेशनल डेस्क

India-US trade deal 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हालिया बातचीत ने वैश्विक व्यापार की दिशा बदल दी है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगे कुल टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का निर्णय लिया है। बदले में, भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अगले पांच वर्षों में $500 बिलियन मूल्य के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। जहां सरकार इसे ‘मेक इन इंडिया’ के लिए बड़ी जीत बता रही है, वहीं विशेषज्ञ कृषि और संप्रभुता (Strategic Autonomy) पर इसके प्रभाव को लेकर बंटे हुए हैं।

टैरिफ युद्ध से ‘ऐतिहासिक’ शांति तक

अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच शुरू हुआ टैरिफ तनाव अब शांत होता दिख रहा है। ट्रंप ने अपनी “Reciprocal Tariff” नीति के तहत भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया था। नए Interim Agreement (अंतरिम समझौते) के तहत, अमेरिका ने 25% का दंडात्मक शुल्क (रूसी तेल खरीद के कारण) हटा लिया है और मूल टैरिफ को भी 25% से घटाकर 18% कर दिया है।

भारत के लिए अवसर और चुनौतियां

निर्यात में बढ़त: टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewelry), और समुद्री उत्पाद (Seafood) जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। अब भारतीय सामान वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे।
कृषि क्षेत्र पर दबाव: अमेरिका से आने वाले सोयाबीन तेल, सूखे मेवे (Tree Nuts), और अनाज पर शुल्क कम होने से भारतीय किसानों में चिंता है। हालांकि, सरकार का दावा है कि डेयरी और संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है।
ऊर्जा और तकनीक: भारत अब रूस के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। साथ ही, AI और डेटा सेंटर के लिए अमेरिकी तकनीक का आयात बढ़ेगा।

घरेलू राजनीति और विरोध

विपक्ष और किसान संगठनों (जैसे संयुक्त किसान मोर्चा) ने इसे “अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे समर्पण” करार दिया है। आलोचकों का तर्क है कि $500 बिलियन की खरीद का लक्ष्य अवास्तविक है और यह भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है।

समझौते के मुख्य बिंदु

विवरण	पुरानी स्थिति (2025)	नई स्थिति (2026)
अमेरिकी टैरिफ (Reciprocal)	50% (Punitive सहित)	18%
रूसी तेल खरीद	जारी	बंद करने की प्रतिबद्धता
अमेरिकी वस्तुओं की खरीद	सामान्य	$500 बिलियन (5 साल में)
डिजिटल सर्विस टैक्स	लागू	हटाने पर सहमति

कैसे परवान चढ़ी यह डील?

13 फरवरी 2025: ट्रंप और मोदी द्वारा ‘Bilateral Trade Agreement’ (BTA) की रूपरेखा तैयार।
अगस्त 2025: रूसी तेल और उच्च टैरिफ के कारण संबंधों में कड़वाहट; अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया।
दिसंबर 2025: नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का आगमन, वार्ता दोबारा शुरू।
2 फरवरी 2026: राष्ट्रपति ट्रंप का ‘ऐतिहासिक’ डील का ऐलान।
6-9 फरवरी 2026: व्हाइट हाउस द्वारा आधिकारिक ‘Fact Sheet’ जारी; अंतरिम समझौते पर मुहर।