जलवायु बजट 2026: भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम

न्यूज मंत्रा लाइव एडिटोरियल डेस्क

Climate Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 भारत के ‘ग्रीन ग्रोथ’ (हरित विकास) और 2070 तक ‘नेट जीरो’ (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) हासिल करने के संकल्प की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्बन कैप्चर (CCUS) के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन और सौर ऊर्जा पर भारी निवेश के साथ, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन के बीच एक ‘नाजुक संतुलन’ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वाकांक्षा और वास्तविक वित्तीय आवंटन के बीच की खाई अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

बजट 2026 के ‘ग्रीन’ स्तंभ

इस बजट में सरकार ने ‘हरित विकास’ को केवल एक नारा न रखकर इसे बुनियादी ढांचे से जोड़ने की कोशिश की है। सबसे बड़ी घोषणा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) तकनीक के लिए ₹20,000 करोड़ के पांच वर्षीय परिव्यय की है। इसका उद्देश्य स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी जैसे ‘हार्ड-टू-एबेट’ (कठिन उत्सर्जन वाले) क्षेत्रों में प्रदूषण कम करना है।

सौर ऊर्जा और परमाणु शक्ति पर जोर

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर ₹22,000 करोड़ कर दिया गया है, जो विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में 2035 तक छूट देना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

चुनौतियां और निवेश की आवश्यकता

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए कुल $22.7 ट्रिलियन (लगभग ₹1,900 लाख करोड़) के निवेश की आवश्यकता होगी। वर्तमान में वार्षिक निवेश लगभग $135 बिलियन है, जबकि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इसे सालाना $500 बिलियन तक पहुँचाना होगा। बजट में इरादे तो बड़े दिखते हैं, लेकिन निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय वित्त को आकर्षित करने के लिए और अधिक स्पष्ट नीतियों की जरूरत है।

Facts :

CCUS फंड: ₹20,000 करोड़ (अगले 5 वर्षों के लिए)।
सौर ऊर्जा आवंटन: ₹22,000 करोड़ (पीएम सूर्य घर योजना)।
कुल निवेश लक्ष्य: 2070 तक नेट जीरो के लिए $22.7 ट्रिलियन की जरूरत।
कोयला उपभोग: नीति आयोग के अनुसार, भारत में कोयले का उपयोग 2047 तक बढ़ता रहेगा।

Timeline :

1 फरवरी 2026: बजट में हरित ऊर्जा और CCUS के लिए प्रमुख घोषणाएं।
9-10 फरवरी 2026: नीति आयोग द्वारा ‘विकसित भारत और नेट जीरो’ पर 11 विस्तृत रिपोर्ट जारी।
2030 लक्ष्य: कार्बन उत्सर्जन में 45% की कटौती का लक्ष्य।
2047 लक्ष्य: ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और ‘विकसित भारत’।
2070 लक्ष्य: पूर्ण ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन प्राप्त करना।