प्रधानमंत्री मोदी ने PM RAHAT योजना लॉन्च की: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज -

न्यूज मंत्रा लाइव नेशनल डेस्क

Quick Highlights

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा
अधिकतम ₹1.5 लाख तक उपचार कवर
देशभर में सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू
आपात स्थिति में तुरंत इलाज पर फोकस
केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना

PM RAHAT Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को त्वरित और बिना आर्थिक बोझ के इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PM RAHAT (Road Accident Help & Assistance Treatment) योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत पात्र पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिससे “गोल्डन आवर” में इलाज सुनिश्चित किया जा सके।

PM RAHAT योजना क्या है?

PM RAHAT योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद पहले कुछ घंटों में जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराना है। इस दौरान इलाज में देरी अक्सर जानलेवा साबित होती है। योजना कैशलेस मोड में काम करेगी ताकि मरीज या परिजनों को तत्काल भुगतान की चिंता न रहे।

किन्हें मिलेगा लाभ?

सड़क दुर्घटना में घायल सभी पात्र नागरिक
दुर्घटना स्थल से सूचीबद्ध/मान्यता प्राप्त अस्पताल में पहुंचाए गए मरीज
प्राथमिक और आवश्यक उपचार, सर्जरी व आपात सेवाएं शामिल

कवरेज और खर्च

योजना के तहत अधिकतम ₹1.5 लाख तक का इलाज कवर किया जाएगा। सरकार द्वारा तय प्रोटोकॉल के अनुसार अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

कार्यान्वयन कैसे होगा?

अस्पतालों का राष्ट्रीय स्तर पर पैनल
एम्बुलेंस/इमरजेंसी नेटवर्क से सीधा रेफरल
डिजिटल रिकॉर्ड और क्लेम प्रोसेस से तेज़ निपटान

सरकारी उद्देश्य

सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करना
इलाज में देरी से होने वाले जोखिम घटाना
आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव कम करना

महत्वपूर्ण तथ्य

योजना कैशलेस है
इलाज की सीमा ₹1.5 लाख तक
प्राथमिक लक्ष्य: गोल्डन आवर में उपचार

नोट: विस्तृत दिशानिर्देश, अस्पतालों की सूची और राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन नियम अधिसूचना/आधिकारिक परिपत्र में समय-समय पर अपडेट किए जाएंगे।

यदि आपके क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होती है, तो नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल में तुरंत पहुँचें और PM RAHAT योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज की जानकारी लें।

Disclaimer : यह समाचार उपलब्ध आधिकारिक घोषणाओं और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। योजना के नियम, कवरेज और प्रक्रियाओं में सरकारी अधिसूचना के अनुसार परिवर्तन संभव है।