भारत-कनाडा यूरेनियम डील: 2030 तक $50 बिलियन व्यापार का महालक्ष्य -

न्यूज मंत्रा लाइव नेशनल डेस्क

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ऊर्जा सुरक्षा: भारत और कनाडा के बीच दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति के लिए ऐतिहासिक समझौता।
आर्थिक लक्ष्य: दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया।
नेतृत्व: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नवनियुक्त पीएम मार्क कार्नी के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता।
क्लीन एनर्जी: परमाणु ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर।

India-Canada uranium deal : नई दिल्ली और ओटावा के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी ने एक ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता न केवल भारत की बढ़ती परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $50 बिलियन के महत्वाकांक्षी स्तर पर ले जाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगा।

यूरेनियम आपूर्ति और परमाणु ऊर्जा का भविष्य

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति अनिवार्य है। इस समझौते के तहत, कनाडा भारत के परमाणु रिएक्टरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम का एक प्रमुख स्रोत बनेगा। यह सहयोग भारत के ‘नेट-जीरो’ लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा कोयले पर निर्भरता कम करने का सबसे स्वच्छ विकल्प है।

$50 बिलियन का व्यापार रोडमैप

वर्तमान व्यापारिक आंकड़ों को देखते हुए, $50 बिलियन का लक्ष्य साहसिक है। इसमें तकनीक, शिक्षा, कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि “कनाडा की प्राकृतिक संपदा और भारत की मानव पूंजी का मिलन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।”

मुख्य आंकड़े और तथ्य

भंडार: कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है (अथाबास्का बेसिन)।
निवेश: वर्तमान में 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में सक्रिय हैं।
भारतीय डायस्पोरा: कनाडा में लगभग 16 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो ‘लिविंग ब्रिज’ का काम करते हैं।

भारत-कनाडा परमाणु संबंध

1956: कनाडा ने भारत को CIRUS रिएक्टर प्रदान किया।
2010: नागरिक परमाणु सहयोग समझौते (NCA) पर हस्ताक्षर।
2015: पीएम मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति का पहला बड़ा अनुबंध।
2026: मार्क कार्नी प्रशासन के साथ $50 बिलियन व्यापार और विस्तारित यूरेनियम डील।

यह समझौता केवल कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों घरों में स्वच्छ बिजली पहुंचाने का संकल्प है। आर्थिक मोर्चे पर, व्यापार बढ़ने से दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा।

क्या आपको लगता है कि यह समझौता भारत-कनाडा संबंधों को फिर से पटरी पर लाएगा? अपने विचार कमेंट में साझा करें।

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध कूटनीतिक सूचनाओं और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। व्यापारिक आंकड़े भविष्य की रणनीतियों के अधीन हैं।

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