'स्किल इंडिया' बनाम 'डिग्री का बोझ' – क्या है भारत की शिक्षा प्रणाली ? -

न्यूज मंत्रा लाइव एडिटोरियल डेस्क

Quick View

NEP 2020 का लक्ष्य: 2025 तक 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) से जोड़ना।
CAG की चिंता: हालिया ऑडिट में कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्लेसमेंट डेटा पर सवाल।
इंडस्ट्री गैप: 80% भारतीय इंजीनियर और 50% से अधिक स्नातक ‘रोजगार योग्य’ (Employable) नहीं हैं।
समाधान: थ्योरी आधारित शिक्षा से हटकर ‘प्रैक्टिकल स्किलिंग’ पर जोर देने की आवश्यकता।

Skill India : भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन क्या यह ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ एक ‘डेमोग्राफिक डिजास्टर’ में बदल रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और ‘स्किल इंडिया’ मिशन के बड़े दावों के बावजूद, हालिया CAG रिपोर्ट और रोजगार के आंकड़े एक कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। डिग्रियों के ढेर के नीचे दबे युवा आज भी हुनर की तलाश में भटक रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ ‘प्रमाण पत्र’ बांटने की मशीन बन गई है या हम वाकई भविष्य के कार्यबल (Workforce) को तैयार कर रहे हैं?

स्किल इंडिया 2.0 और हकीकत का अंतर

सरकार ने ‘कौशल भारत’ के जरिए लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन कागजी आंकड़ों और औद्योगिक जरूरत के बीच एक गहरी खाई है। फिक्की (FICCI) की रिपोर्ट बताती है कि उद्योगों को जिस तकनीकी हुनर की दरकार है, वह पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों में नहीं मिल रहा है।

शिक्षित बेरोजगारी: एक सामाजिक संकट

आज भारत में पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी डिग्रियों का बाजार मूल्य (Market Value) गिर चुका है। स्किल इंडिया 2.0 के तहत ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद स्थायी रोजगार का प्रतिशत अब भी उम्मीद से कम है।

NEP 2020: विजन और बाधाएं

नई शिक्षा नीति ने कक्षा 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग की वकालत की है। लक्ष्य सराहनीय है, लेकिन बुनियादी ढांचा (Infrastructure) और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी इसे केवल एक ‘कागजी विजन’ बनाने का जोखिम पैदा करती है।

तथ्य और आंकड़े

कौशल स्तर: एक सर्वे के अनुसार, केवल 5% भारतीय कार्यबल के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 96% है।
बेरोजगारी दर: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, स्नातकों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी हुई है।
फंडिंग: कौशल विकास मंत्रालय के बजट में वृद्धि हुई है, लेकिन फंड के उपयोग की दक्षता (Efficiency) पर कैग ने प्रश्नचिह्न लगाए हैं।

भारत में कौशल विकास का सफर

2015: प्रधानमंत्री द्वारा ‘स्किल इंडिया’ मिशन की शुरुआत।
2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) द्वारा शिक्षा और कौशल के एकीकरण की घोषणा।
2023-24: स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और PMKVY 4.0 का शुभारंभ।
2025 (लक्ष्य): 50% स्कूली और उच्च शिक्षा छात्रों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना।

समय आ गया है कि हम ‘डिग्री’ की प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर ‘हुनर’ को सम्मान दें। क्या आपको लगता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर बताएं।

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध सरकारी रिपोर्टों और आर्थिक सर्वेक्षणों के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी नीति की आलोचना करना नहीं, बल्कि सुधार हेतु चर्चा को प्रोत्साहित करना है।