Green energy and transmission networks : भारत की हरित ऊर्जा का अगला कदम: मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क क्यों जरूरी? -

एडिटोरियल डेस्क

Green energy and transmission networks : भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को बड़े स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जनवरी 2026 तक देश में करीब 263 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी थी और सरकार ने 2030 तक 500 GW से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने के लिए व्यापक ट्रांसमिशन योजना तैयार की है।

लेकिन ऊर्जा संक्रमण की बहस अक्सर सौर पैनल, पवन टर्बाइन और उत्पादन क्षमता तक सीमित रह जाती है। असली सवाल यह है कि जहां बिजली पैदा होगी, वहां से उसे उन इलाकों तक कैसे पहुंचाया जाएगा जहां उसकी जरूरत है।

राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी क्षमता है, जबकि बिजली की मांग पूरे देश में फैली हुई है। इसलिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क हरित ऊर्जा अभियान की बुनियादी जरूरत है।

Analysis

भारत की ऊर्जा कहानी अब केवल “कितनी बिजली पैदा हुई?” का सवाल नहीं है। अगला सवाल है—“कितनी बिजली भरोसेमंद तरीके से उपभोक्ता तक पहुंची?”

सौर और पवन ऊर्जा की प्रकृति पारंपरिक बिजली संयंत्रों से अलग है। सूर्य हर समय उपलब्ध नहीं होता और हवा की गति भी लगातार समान नहीं रहती। ऐसे में ग्रिड को अधिक लचीला, डिजिटल और भंडारण-सक्षम बनाना होगा।

सरकार ने इस दिशा में Green Energy Corridor, नई ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और ऊर्जा भंडारण जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। मंत्रालय के अनुसार 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के एकीकरण के लिए लगभग 51,000 circuit km ट्रांसमिशन लाइन और 4,33,500 MVA की transformation capacity जोड़ने की योजना है। अनुमानित लागत करीब ₹2.44 लाख करोड़ बताई गई है।

इसका अर्थ साफ है—भारत को ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा निवेश करना होगा।

Different Views

सरकार का दृष्टिकोण

सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय ग्रिड को लगातार मजबूत किया जा रहा है और भविष्य की नवीकरणीय क्षमता को ध्यान में रखकर ट्रांसमिशन नेटवर्क की पहले से योजना बनाई जा रही है। Green Energy Corridor और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से renewable power evacuation की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

उद्योग का दृष्टिकोण

ऊर्जा उद्योग के लिए सबसे बड़ी जरूरत केवल नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि समय पर transmission connectivity है। यदि उत्पादन क्षमता तैयार हो जाए लेकिन बिजली निकालने और भेजने की व्यवस्था तैयार न हो, तो निवेश का आर्थिक लाभ सीमित हो सकता है।

पर्यावरण का दृष्टिकोण

हरित ऊर्जा का विस्तार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी है। लेकिन नई ट्रांसमिशन लाइनें भी जमीन, जंगल और स्थानीय समुदायों से जुड़े सवाल पैदा करती हैं। इसलिए “ग्रीन एनर्जी” का अर्थ केवल कम कार्बन वाली बिजली नहीं, बल्कि जिम्मेदार और टिकाऊ बुनियादी ढांचा भी होना चाहिए।

उपभोक्ता का दृष्टिकोण

आम उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सरल है—क्या उसे सस्ती, स्थिर और भरोसेमंद बिजली मिलेगी?

ऊर्जा संक्रमण की सफलता का अंतिम पैमाना यही होना चाहिए।

Challenges

भारत के सामने कई चुनौतियां हैं—

Transmission projects में देरी — जमीन, मंजूरी और निर्माण से जुड़े कारण परियोजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
Renewable energy की अनियमितता — Solar और wind generation लगातार समान नहीं रहती।
Energy storage की जरूरत — बड़े पैमाने पर battery storage और pumped-storage क्षमता विकसित करनी होगी।
राज्यों के बीच समन्वय — उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण अलग-अलग संस्थाओं के दायरे में आते हैं।
लागत — विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए भारी पूंजी निवेश आवश्यक होगा।
स्थानीय पर्यावरण और भूमि विवाद — नई लाइनों के लिए Right of Way से जुड़े विवाद सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं।
Distribution network की क्षमता — केवल national grid मजबूत करना पर्याप्त नहीं; अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने वाला distribution system भी मजबूत होना चाहिए।

Possible Solutions

भारत को ऊर्जा संक्रमण को केवल generation target के रूप में नहीं, बल्कि पूरे power-system transformation के रूप में देखना चाहिए।

पहला, transmission projects के लिए single-window और समयबद्ध clearance व्यवस्था मजबूत की जाए।

दूसरा, solar और wind projects के साथ storage को भी planning का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए।

तीसरा, renewable-rich राज्यों में transmission capacity को मांग से पहले तैयार करने की रणनीति अपनाई जाए।

चौथा, smart grid, forecasting और advanced grid-management technologies में निवेश बढ़ाया जाए।

पांचवां, स्थानीय समुदायों को केवल मुआवजा पाने वाला पक्ष न मानकर परियोजनाओं में सहभागी बनाया जाए।

छठा, बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ distribution companies की वित्तीय और तकनीकी स्थिति सुधारना भी प्राथमिकता बने।

सातवां, ऊर्जा नीति में केवल installed capacity नहीं, बल्कि actual generation, transmission availability, storage capacity, reliability और consumer price जैसे संकेतकों को भी प्रमुख बनाया जाए।

Conclusion

भारत के लिए हरित ऊर्जा केवल पर्यावरणीय लक्ष्य नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक अवसर भी है। लेकिन सौर पैनल और पवन टर्बाइन लगाना इस यात्रा का केवल पहला चरण है।

यदि बिजली पैदा करने की क्षमता तेजी से बढ़ती है और उसे देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने वाला नेटवर्क उसी गति से नहीं बढ़ता, तो ऊर्जा संक्रमण अधूरा रह जाएगा।

इसलिए आने वाले वर्षों की प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए—“More renewable power” के साथ “More reliable transmission” भी।

भारत को ऐसी ऊर्जा व्यवस्था बनानी होगी जो स्वच्छ भी हो, सस्ती भी हो और सबसे महत्वपूर्ण—भरोसेमंद भी हो।

Disclaimer

यह संपादकीय उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं और आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें व्यक्त विचार विश्लेषणात्मक एवं संपादकीय दृष्टिकोण हैं और इन्हें किसी राजनीतिक दल, सरकार, संस्था या व्यक्ति के आधिकारिक वक्तव्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। आंकड़ों और नीतियों में समय के साथ बदलाव संभव है।