Gaza Peace Plan 2026: कुशनर-नेतन्याहू मुलाकात, हमास पर दबाव और भारत पर असर

• इंटरनेशनल डेस्क 

Gaza Peace Plan 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने गाजा में संघर्षविराम और राजनीतिक संक्रमण की अमेरिकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए रविवार को मिस्र में हमास के नेता खलील अल-हय्या से बातचीत की। इसके बाद सोमवार को उन्होंने यरुशलम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की।

अमेरिकी प्रस्ताव में 15-सूत्रीय रोडमैप के तहत हमास के हथियार छोड़ने/निरस्त्रीकरण के बदले इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल और नए फिलिस्तीनी पुलिस ढांचे की व्यवस्था का विचार है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन यही है कि इजरायल पहले पूर्ण निरस्त्रीकरण चाहता है, जबकि हमास अपनी प्रतिबद्धता को इजरायली सैन्य वापसी और हमलों में रोक से जोड़ रहा है।

Global Impact

1. पश्चिम एशिया में शांति की नई खिड़की

यदि अमेरिका दोनों पक्षों को रोडमैप पर सहमत कराने में सफल रहता है तो यह गाजा युद्ध के बाद स्थायी राजनीतिक संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

लेकिन मौजूदा स्थिति में समझौता आसान नहीं है। इजरायल और हमास की प्राथमिक शर्तें एक-दूसरे से टकरा रही हैं।

2. अमेरिका की मध्यस्थ भूमिका की परीक्षा

ट्रंप प्रशासन के लिए यह केवल गाजा समझौता नहीं है। यह अमेरिकी मध्य-पूर्व नीति की विश्वसनीयता की भी परीक्षा है।

कुशनर का हमास नेतृत्व से संपर्क और उसके तुरंत बाद नेतन्याहू से बातचीत यह संकेत देती है कि वाशिंगटन दोनों पक्षों के बीच व्यावहारिक समझौता खोजने की कोशिश कर रहा है।

3. अरब देशों की भूमिका

मिस्र, कतर और तुर्की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं। क्षेत्रीय देशों ने इजरायल द्वारा अमेरिकी रोडमैप पर आपत्ति जताए जाने के बाद भी वार्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

4. ऊर्जा बाजार पर असर

गाजा संकट अब केवल गाजा तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में व्यापक सैन्य तनाव और ईरान से जुड़ी परिस्थितियां तेल एवं गैस आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत ने भी मध्य-पूर्व की अस्थिरता के बीच घरेलू LPG उपलब्धता मजबूत करने के लिए रिफाइनरियों के लिए उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं।

भारत पर प्रभाव

1. कच्चे तेल की कीमत सबसे बड़ा जोखिम

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है। इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर तेल की कीमतों में उछाल भारत के महंगाई, व्यापार घाटे और रुपये पर दबाव डाल सकता है।

2. LPG सुरक्षा पर सरकार का फोकस

मध्य-पूर्व की अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने घरेलू cooking gas की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों और रिफाइनरियों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह बताता है कि सरकार संभावित आपूर्ति जोखिम को गंभीरता से ले रही है।

3. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को राहत

दूसरी ओर भारत की बाहरी स्थिति फिलहाल अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है। RBI से जुड़े हालिया उपायों के बाद विदेशी मुद्रा भंडार 7 अगस्त तक $700 अरब से ऊपर, करीब $707 अरब पहुंच गया था।

इससे तेल कीमतों के किसी झटके को absorb करने की क्षमता पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है।

4. पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिक

खाड़ी क्षेत्र में बड़ी भारतीय आबादी रहती है। इसलिए किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध या समुद्री मार्गों में व्यवधान की स्थिति में भारत के लिए नागरिक सुरक्षा, उड़ानों, शिपिंग और रेमिटेंस महत्वपूर्ण मुद्दे बनेंगे।

5. कूटनीतिक संतुलन

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह फिलिस्तीनी हितों, इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध और अरब देशों के साथ ऊर्जा एवं प्रवासी संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखे।

विश्लेषण: क्या गाजा में सचमुच शांति संभव है?

मेरे आकलन में आज की स्थिति को शांति समझौता कहना जल्दबाजी होगी। इसे “नई कूटनीतिक खिड़की” कहना ज्यादा सटीक है।

सबसे बड़ी समस्या तीन स्तरों पर है:

पहला — निरस्त्रीकरण:
अमेरिकी योजना हमास के निरस्त्रीकरण को केंद्रीय शर्त बनाती है। हमास ने रोडमैप के प्रति सैद्धांतिक प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन उसके क्रियान्वयन को इजरायली वापसी और हमलों में रोक से जोड़ रहा है।

दूसरा — इजरायली सैन्य वापसी:
नेतन्याहू की स्थिति है कि पूर्ण निरस्त्रीकरण के बिना इजरायली सेना वापस नहीं जाएगी। यही अमेरिकी प्रस्ताव के साथ सबसे बड़ा टकराव है।

तीसरा — शासन व्यवस्था:
योजना में गाजा के प्रशासन को हथियारबंद समूहों से हटाकर एक नए फिलिस्तीनी नागरिक/तकनीकी ढांचे की ओर ले जाने की बात है। इसके लिए सुरक्षा, पुलिस, पुनर्निर्माण और अंतरराष्ट्रीय समर्थन एक साथ चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल

क्या “पहले कौन कदम उठाए?” का विवाद सुलझ सकता है?

यही पूरी प्रक्रिया की कुंजी है।

अगर अमेरिका ऐसा सत्यापन तंत्र बना पाता है जिसमें हमास का चरणबद्ध निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी साथ-साथ हो, तो समझौते की संभावना बढ़ सकती है।

अगर दोनों पक्ष अपनी पहली शर्त पर अड़े रहते हैं, तो मौजूदा संघर्षविराम फिर से कमजोर पड़ सकता है।

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