- नेशनल डेस्क
Mobile Manufacturing Scheme: भारत में मोबाइल फोन manufacturing को अगले स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार की ₹62,500 करोड़ की Mobile Phone Manufacturing Scheme अब eligibility के स्तर पर भी स्पष्ट हो गई है। 15 जुलाई 2026 को Union Cabinet ने इस scheme को मंजूरी दी थी और 21 अगस्त को सामने आई guidelines में कंपनियों के लिए target segments तथा turnover criteria बताए गए हैं।
इसका सबसे अहम पहलू यह है कि scheme केवल बड़े पैमाने पर मोबाइल assemble करने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। इसमें एक अलग segment भारतीय mobile brands को मजबूत करने, design, R&D और domestic intellectual property को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
₹62,500 करोड़ की योजना आखिर है क्या?
Mobile Phone Manufacturing Scheme यानी MPMS को सरकार ने भारत में mobile phone production का scale बढ़ाने, domestic value addition बढ़ाने, supply chain मजबूत करने और global competitiveness बढ़ाने के उद्देश्य से मंजूर किया है।
यह योजना पहले की Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing यानी PLI-LSEM के बाद लाई गई है। PLI-LSEM की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई थी।
नई scheme FY 2026-27 से FY 2030-31 तक पांच साल चलेगी।
किन कंपनियों को मिल सकता है फायदा?
यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी उपलब्ध eligibility के आधार पर किसी कंपनी को स्वतः beneficiary नहीं माना जा सकता।
Scheme में दो मुख्य target segments हैं।
TS1: बड़े स्तर पर Mobile Manufacturing
TS1 में भारत में registered mobile phone manufacturers और Electronics Manufacturing Services यानी EMS providers शामिल हैं।
नई eligibility के अनुसार applicant को FY 2025-26 में कम से कम ₹10,000 करोड़ turnover दर्ज करना होगा।
इसके अलावा existing brands के लिए FY 2025-26 के sales threshold से ऊपर कम से कम ₹5,000 करोड़ annual sales की शर्त बताई गई है। New brand के लिए भारत में annual sales ₹10,000 करोड़ तक पहुंचने के बाद आगे निर्धारित ₹5,000 करोड़ year-on-year threshold लागू होता है।
TS2: Indian Mobile Brands
TS2 का उद्देश्य भारतीय mobile brands को बढ़ावा देना है।
इसके लिए applicant का FY 2025-26 में कम से कम ₹1,000 करोड़ turnover होना चाहिए और उसे Indian brand के लिए निर्धारित अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होंगी।
Indian brand बनने के लिए क्या शर्तें हैं?
TS2 में केवल भारत में फोन बेचने या manufacturing कराने से कंपनी स्वतः Indian brand नहीं बन जाती।
उपलब्ध guidelines के अनुसार पात्र Indian brand के लिए प्रमुख conditions में शामिल हैं:
- कंपनी भारत में registered/incorporated हो।
- Intellectual Property और trademarks का ownership भारत में हो।
- Management control भारतीय नागरिकों के पास हो।
- 51% से अधिक shareholding भारतीय नागरिकों के पास हो।
- भारत में in-house design और R&D capabilities हों।
यानी सरकार का फोकस केवल “भारत में फोन बनाओ” तक सीमित नहीं है। योजना भारतीय ownership, technology, design और intellectual property को भी महत्व देती है।
कंपनियों को कितना incentive मिलेगा?
TS1 में eligible sales पर 2.25% से 5% तक differentiated incentive दिया जाएगा।
TS2 में Indian brands के लिए 5% incentive का प्रावधान है। इसके अलावा eligible Indian design और R&D के लिए 3% अतिरिक्त incentive दिया जा सकता है।
दोनों target segments में key components और sub-assemblies की domestic sourcing के लिए 1.5% तक अतिरिक्त incentive का प्रावधान है।
Domestic sourcing पर क्यों दिया गया जोर?
सरकार मोबाइल manufacturing में केवल final assembly बढ़ाने के बजाय components की domestic manufacturing और sourcing को भी बढ़ाना चाहती है।
Guidelines के अनुसार domestic sourcing incentive के लिए संबंधित components/sub-assemblies को applicant द्वारा एक financial year में निर्मित कुल mobile phone units के कम से कम 25% के लिए localise करना होगा।
इससे mobile manufacturing ecosystem में domestic value addition बढ़ाने का लक्ष्य है।
क्या Samsung, Apple, Dixon, Vivo जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा?
इस सवाल का सीधा जवाब अभी “हां” कहना उचित नहीं होगा।
इन जैसी कंपनियों या उनके manufacturing partners की eligibility उनके FY 2025-26 turnover, eligible sales, manufacturing structure, brand-wise conditions और scheme की अन्य शर्तों पर निर्भर करेगी।
किसी कंपनी को MPMS का confirmed beneficiary कहने के लिए MeitY की final applicant/approved beneficiary information देखना जरूरी होगा। [VERIFY REQUIRED]
इसलिए इस समय सही पत्रकारिता वाला निष्कर्ष यह है कि बड़ी mobile manufacturers/EMS कंपनियां और qualifying Indian brands इस scheme के संभावित लाभार्थी वर्ग में हैं, लेकिन कंपनी-वार लाभ की पुष्टि अलग से आवश्यक है।
भारत के mobile manufacturing sector की स्थिति
सरकार के अनुसार भारत अब volume के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone manufacturer है और देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2% mobile phones भारत में ही बनाए जाते हैं।
PIB के अनुसार FY 2025-26 में भारत में mobile phone production करीब ₹6.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि mobile phone exports करीब ₹2.59 लाख करोड़ रहे।
नई MPMS इसी manufacturing और export base को अगले चरण तक ले जाने की कोशिश है।
Key Highlights
- ₹62,500 करोड़ का MPMS
- पांच साल की scheme
- FY 2026-27 से FY 2030-31
- TS1: mobile manufacturing
- TS2: Indian mobile brands
- TS1 minimum FY2025-26 turnover: ₹10,000 करोड़
- TS2 minimum FY2025-26 turnover: ₹1,000 करोड़
- TS1 incentive: 2.25%-5%
- Indian brand incentive: 5%
- Design/R&D additional incentive: 3%
- Domestic sourcing incentive: 1.5% तक
- Domestic sourcing के लिए 25% localisation condition
- अनुमानित production: ₹39 लाख करोड़
- अनुमानित direct jobs: करीब 60,000
भारत में mobile manufacturing को बढ़ावा देने के लिए पहले PLI-LSEM scheme लागू की गई थी। सरकार के अनुसार इस scheme ने भारत को mobile manufacturing और exports का global hub बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
PLI-LSEM की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई। इसके बाद MPMS को अगले चरण की manufacturing policy के रूप में लाया गया है।
सरकार का नया फोकस manufacturing scale के साथ-साथ domestic value addition, Indian brands, design, R&D और supply-chain resilience पर है।
Timeline
31 मार्च 2026
PLI-LSEM की अवधि समाप्त हुई।
15 जुलाई 2026
Union Cabinet ने ₹62,500 करोड़ की Mobile Phone Manufacturing Scheme को मंजूरी दी।
FY 2026-27
MPMS का implementation period शुरू।
21 अगस्त 2026
MeitY की scheme guidelines/notification के आधार पर eligibility और target segments की नई जानकारी सामने आई।
FY 2030-31
पांच वर्षीय scheme की निर्धारित अवधि समाप्त होगी।
₹62,500 करोड़ की Mobile Phone Manufacturing Scheme भारत की mobile manufacturing policy का अगला चरण है। इसका फोकस केवल production बढ़ाने पर नहीं, बल्कि domestic value addition, components की local sourcing, Indian brands, design और R&D को मजबूत करने पर भी है।
नई eligibility के बाद बड़े mobile manufacturers और EMS companies के लिए ₹10,000 करोड़ FY2025-26 turnover वाला TS1 threshold महत्वपूर्ण है, जबकि भारतीय brands के लिए ₹1,000 करोड़ turnover और Indian ownership/IP/design-R&D conditions TS2 को अलग पहचान देते हैं।
इसलिए फिलहाल यह कहना अधिक सटीक होगा कि scheme का लाभ eligibility पूरी करने वाली कंपनियों को मिलेगा, न कि सभी mobile manufacturers को स्वतः।
Source
- PIB — Cabinet approval of Mobile Phone Manufacturing Scheme
- Prime Minister’s Office — MPMS Cabinet decision
- MeitY — Mobile Phone Manufacturing Scheme notification/guidelines [VERIFY REQUIRED]
PIB ने 15 जुलाई 2026 को scheme approval, ₹62,500 करोड़ outlay, पांच वर्ष की अवधि और incentive structure की पुष्टि की है।
Fact-check / Disclaimer
Fact-check status: उपलब्ध सरकारी Cabinet documents और 21 अगस्त 2026 की scheme-related reporting से मुख्य scheme details cross-check की गई हैं।
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