फर्जी सरकारी योजना कैसे पहचानें? 5 Official Verification Sources

• डेस्क टीम 

फर्जी सरकारी योजना कैसे पहचानें?

1. myScheme.gov.in — सबसे पहले योजना का नाम खोजें

myScheme — Government Schemes Portal

भारत सरकार का myScheme केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारी योजनाओं को खोजने के लिए National Platform है। किसी योजना का नाम, eligibility, benefits, documents और application process जैसी जानकारी यहां मिल सकती है।

क्या जांचें:

• योजना का सही नाम
• किस सरकार/मंत्रालय की योजना है
• पात्रता
• लाभ
• आवेदन प्रक्रिया
• official application link

Red Flag: वायरल पोस्ट में बताई गई योजना myScheme पर बिल्कुल नहीं मिलती तो उसे तुरंत असली न मानें। हालांकि केवल myScheme पर न मिलना अपने-आप में योजना के फर्जी होने का अंतिम प्रमाण नहीं है—इसके बाद संबंधित मंत्रालय/विभाग की official website भी जांचें।

2. India.gov.in — National Portal of India पर मिलान करें

National Portal of India — Government Schemes

India.gov.in पर सरकारी योजनाओं के लिए dedicated section है। Portal को NIC, Ministry of Electronics & Information Technology के तहत विकसित और maintain किया जाता है तथा scheme information संबंधित Ministries/Departments से जुड़ी होती है।

क्या जांचें:
Scheme Name → Ministry/Department → Eligibility → Benefits → Application Process

यह खास तौर पर तब उपयोगी है जब किसी वायरल संदेश में योजना को केंद्र सरकार की योजना बताया जा रहा हो।

3. संबंधित Ministry/Department की Official Website — मूल दस्तावेज देखें

किसी योजना की जानकारी मिलने के बाद उससे संबंधित मंत्रालय या विभाग की official website पर जाएं।

यहां देखें:

• Government notification/order
• Scheme guidelines
• Press release
• Eligibility rules
• Application procedure
• तारीख और लागू क्षेत्र
• संबंधित official contact/application portal

उदाहरण के तौर पर सरकारी scheme websites पर scheme guidelines और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण नियम:
WhatsApp/Instagram पोस्ट → सीधे भरोसा नहीं
Post → Scheme Name → Ministry → Official Government Document

4. PIB Fact Check — सरकारी दावे की स्वतंत्र जांच

PIB Fact Check

अगर दावा भारत सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, विभाग या PSU से संबंधित है, तो PIB Fact Check महत्वपूर्ण verification source है। PIB के अनुसार इसकी Fact Check Unit सरकारी योजनाओं, नीतियों, guidelines और initiatives से जुड़े संदिग्ध दावों की जांच करती है और official sources तथा संबंधित सरकारी संगठन से verification करती है।

PIB Fact Check पर देखें:

• क्या इस दावे पर पहले fact-check हुआ है?
• क्या इसे fake/misleading बताया गया है?
• क्या सरकार ने इसके बारे में clarification जारी किया है?

संदिग्ध सरकारी दावे PIB Fact Check को WhatsApp 8799711259, email या उसके web portal के जरिए भेजे जा सकते हैं।

ध्यान दें: PIB Fact Check का दायरा मुख्यतः भारत सरकार/Union Government से संबंधित मामलों तक है; राज्य सरकार की योजना के लिए संबंधित State Government department का official source देखना जरूरी है।

5. National Cyber Crime Reporting Portal — अगर पैसा/डेटा मांगा जा रहा है

National Cyber Crime Reporting Portal

अगर कथित सरकारी योजना के नाम पर कोई व्यक्ति/website आपसे पैसे, बैंक विवरण, OTP, suspicious link या personal information मांग रही है, तो verification के साथ cyber-fraud reporting भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

I4C के National Cyber Crime Reporting Portal पर suspicious website URLs, WhatsApp/Telegram numbers, phone numbers, email IDs और social-media URLs को report करने की सुविधा है।

अगर financial fraud हो चुका है, तो official portal 1930 cybercrime helpline पर तुरंत report करने को कहता है।

5-Step Verification Formula

योजना का नाम मिला? → myScheme पर खोजें
↓
India.gov.in पर cross-check करें
↓
संबंधित Ministry/Department की website और notification देखें
↓
PIB Fact Check में दावा खोजें
↓
पैसा/डेटा/संदिग्ध link शामिल है? → Cyber Crime Portal जांचें/report करें

5 Red Flags

1. योजना का नाम official government portals पर नहीं मिलता।
2. मंत्रालय/विभाग का नाम अस्पष्ट या गलत है।
3. आवेदन के लिए personal WhatsApp number/अनजान website दी गई है।
4. पहले पैसे, OTP या banking details मांगता है।
5. “आज ही आवेदन करें”, “100% सरकारी लाभ”, “सीमित समय” जैसी urgency बनाकर official verification से रोकता है।

महत्वपूर्ण: इनमें से कोई एक संकेत अकेले किसी योजना को कानूनी रूप से “फर्जी” सिद्ध नहीं करता। अंतिम निष्कर्ष के लिए संबंधित सरकारी authority और उपलब्ध official documents की जांच जरूरी है।

Reader Value:
यह सूची पाठक को किसी भी नई/वायरल सरकारी योजना की authenticity जांचने का repeatable workflow देती है।