डेस्क टीम

RBI MPC Meeting 2026 : भारतीय रिजर्व बैंक की Monetary Policy Committee की अक्टूबर बैठक सोमवार, 5 अक्टूबर से शुरू हो गई। तीन दिन चलने वाली इस बैठक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि RBI महंगाई के बढ़ते जोखिम के बीच ब्याज दरों में बदलाव करता है या फिलहाल मौजूदा दर पर कायम रहता है।

बैठक ऐसे समय हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती पैदा कर रही हैं। Reuters के मुताबिक 5 अक्टूबर को रुपया करीब ₹96.2925 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि वैश्विक कच्चा तेल लगभग $103 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा।

असली सवाल सिर्फ रेपो रेट नहीं

बाजार की नजर इस बात पर है कि RBI महंगाई के जोखिम को कितना गंभीर मानता है और उसकी मौद्रिक नीति का रुख आगे कैसा रहता है।

कुछ अर्थशास्त्री 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना जता रहे हैं, जिससे रेपो रेट 5.50% हो सकता है। लेकिन यह अभी अनुमान है—RBI का आधिकारिक निर्णय 7 अक्टूबर को ही स्पष्ट होगा।

क्यों महत्वपूर्ण है?

रेपो रेट में बदलाव का असर केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहता।

यदि RBI दर बढ़ाता है, तो समय के साथ बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर floating-rate loans, खासकर कुछ home loan और अन्य retail loans की लागत पर पड़ सकता है।

दूसरी तरफ, दरें स्थिर रखने का फैसला आर्थिक growth को support करने और मौजूदा वित्तीय परिस्थितियों में ज्यादा tightening से बचने का संकेत माना जा सकता है।

इसलिए RBI के सामने मूल चुनौती है:

महंगाई को नियंत्रित करना बनाम आर्थिक गतिविधियों को पर्याप्त समर्थन देना।

DATA SNAPSHOT

MPC Meeting: 5–7 अक्टूबर 2026
आज: बैठक का पहला दिन
Expected policy announcement: 7 अक्टूबर
25 bps hike: कुछ economists का अनुमान
Potential repo rate: 5.50% — यदि 25 bps hike होता है
Rupee close: ₹96.2925/$ — 5 अक्टूबर
Crude: करीब $103/barrel के आसपास

आम लोगों के लिए इसका मतलब

Home Loan Borrowers

रेपो रेट बढ़ने पर floating-rate loans पर भविष्य में ब्याज लागत बढ़ने का दबाव आ सकता है।

FD Investors

ऊंची ब्याज दरों का माहौल FD और अन्य interest-bearing instruments के लिए अपेक्षाकृत सकारात्मक हो सकता है, हालांकि वास्तविक असर बैंक की दरों पर निर्भर करेगा।